सम्पत्ति छानबिन समितिको निष्कर्ष : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्तिमा अस्वाभाविकता नदेखिएको दाबी

काठमाडौं-पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ को सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा आर्जन भएको वा स्रोत नखुल्ने प्रकृतिको रहेको पुष्टि हुने आधार नपाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी को नेतृत्वमा गठित समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लाई बुझाएको हो।
समितिका संयोजक भण्डारीका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्ति, आम्दानीका स्रोत, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, ऋण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ। साथै, निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच तुलना गरेर समेत विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार गुरुङको नाममा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा अस्वाभाविक वृद्धि वा स्रोत खुलाउन नसकिने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनले उनको सम्पत्ति वैधानिक आम्दानीका विभिन्न स्रोतसँग मेल खाने देखिएको जनाएको छ।

दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध पुष्टि भएन
छानबिनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट सँगको सम्बन्धबारे केन्द्रित थियो। प्रतिवेदनमा गुरुङ र भट्टबीच प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार भएको पुष्टि गर्ने बैंकिङ विवरण वा अन्य प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपका आधारमा उनीहरूबीचको सम्बन्धबारे समेत अध्ययन गरिएको भए पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेन पुष्टि हुने आधार नभेटिएको समितिको निष्कर्ष छ।
‘हामी नेपाल’ संस्थाका गतिविधि पनि समेटियो
प्रतिवेदनमा गुरुङसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम, आर्थिक गतिविधि तथा त्यसका स्रोतहरूको समेत समीक्षा गरिएको छ। समितिले संस्थामार्फत भएका गतिविधिबारे आवश्यक विवरण समावेश गरेको जनाएको छ।

गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए। विशेषगरी व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धलाई लिएर सार्वजनिक बहस र आलोचना चुलिएपछि उनले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।

समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोप र उनको राजनीतिक भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ।