विधवाले अर्को विवाह गरे पनि अंश छाड्न नपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ– विधवाले दोस्रो विवाह गरे पनि पहिलो पतितर्फका छोराछोरीलाई अंश फर्काउनु वा दिनु नपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा भएको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो।

​उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), १८ (समानताको हक) र २५ (सम्पत्तिको हक) सँग बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो।

​गत वैशाख २१ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा (हालका प्रधानन्यायाधीश) र नहकुल सुवेदी संलग्न हुनुहुन्थ्यो।

​महिला कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

• ​वैवाहिक र साम्पत्तिक स्वतन्त्रताको हनन्: मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४ (२) ले विधवा महिलालाई कि अंश छाड्नुपर्ने कि त विवाह नै नगर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको अदालतको ठहर छ। यसले दफा ६९ मा उल्लिखित प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
• ​प्रत्यक्ष लैङ्गिक विभेद: सन्तानप्रतिको दायित्व आमा र बाबु दुवैको समान हुन्छ। तर, सन्तानको आर्थिक सुरक्षाको बहानामा केवल विधवा महिलाको साम्पत्तिक र वैवाहिक स्वतन्त्रता खोस्नु लैङ्गिक तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा गरिएको विभेद हो। पत्नीको मृत्युपछि पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा छोराछोरीलाई अंश दिन नपर्ने तर महिलाको हकमा दिनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
• ​अंश नैसर्गिक हक: अंश कसैको दया वा दान-बकस नभई अंशियार हुनुको नाताले पाइने जन्मसिद्ध अधिकार हो। एकपटक अंशबण्डा भई कानुनी रूपमा प्राप्त भइसकेको सम्पत्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुन्छ। त्यसैले उक्त सम्पत्ति आफूखुसी भोगचलन वा बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार विधवा महिलालाई रहन्छ।

​सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा कानुन निर्माण र संशोधन विधायिकाको नीतिगत बुद्धिमताको विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको थियो। त्यसको जवाफमा सर्वोच्चले भनेको छ:

​”लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण गर्ने प्राथमिक अधिकार विधायिकाकै हुन्छ र अदालतले विधायिकाको नीतिगत बुद्धिमतामा सामान्यतया प्रश्न उठाउँदैन। तर, विधायिकी अधिकार असीमित हुँदैन; यो सदैव संविधानको सर्वोच्चता र मौलिक हकको सीमाभित्र नियन्त्रित हुनुपर्दछ।”

​विधायिकाले सन्तानको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरे तापनि त्यसको प्रत्यक्ष र विभेदकारी प्रभाव विधवा महिलामाथि पर्न गई उनीहरूको वैवाहिक र साम्पत्तिक अधिकार हरण भएकाले यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिक वैधता दिन नसकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।