न्यायाधीश शर्माको निर्देशनमा निवेदन ‘होल्ड’ गरिएको खुलासा, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि कर्मचारीको भागाभाग

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी रिट अस्वीकृत (दरपीठ) गर्ने आदेशविरूद्ध परेका निवेदनहरू ‘होल्ड’ मा राख्न स्वयं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदा यो तथ्य बाहिर आएको हो। मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सबै न्यायाधीशहरूसमक्ष न्यायाधीश शर्माको निर्देशनकै कारण दरपीठविरूद्ध परेका निवेदनहरू नलिनु परेको जानकारी गराएका थिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार जारी गरेको आदेशमा निवेदकले ल्याएको निवेदन कानुनबमोजिम दर्ता नगरी राख्दा न्यायको पहुँचमा अवरोध पुग्ने र कानुनी प्रक्रियाको समेत उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेकी छन्। आदेशमा मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले नै निवेदनहरू अलमल्याएर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यो घटना न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता भएको ठहर गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने कानुनी अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई भए तापनि वैशाख २३ र २५ गते परेका निवेदनहरूमा नियोजित रूपमा ढिलाइ गरिएको आदेशमा जनाइएको छ।

रोलक्रम मिचेर गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेका थिए। प्रशासनले ती रिट दरपीठ गरेपछि निवेदकहरूले दिएको अर्को निवेदन पनि एक सातासम्म दर्ता नगरिएपछि निवेदकहरू र करिब ३० जना वकिलको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष डेलिगेसनसहित उजुरी दिएका थिए। सोलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठविरूद्धका ती रिटहरू सोमबारै दर्ता गर्न कडा आदेश दिएकी छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशको यो आदेशपछि यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने कर्मचारीहरूको भागाभाग भएको छ भने कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकक्ष नै छाडेर बाहिरिएका छन्।

प्रतिक्रिया

TOP