रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने: कास्की जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ — कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतले कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटलाई कारण देखाउँदै तत्काल फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चको निर्णय पर्खिने इजलासको ठहर

सोमबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले मुद्दा संशोधनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेकाले, त्यहाँबाट हुने अन्तिम आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै जिल्ला अदालतले यसबारे निर्णय लिने आदेशमा उल्लेख छ। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने यस्तै प्रकृतिको निर्णय गरिसकेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय र सरकारी वकिलको निवेदन

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने सहितका प्रतिवादीहरू रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन्। सोही निर्णयका आधारमा कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतमा निवेदन दिएको थियो। तर, अदालतले कानुनी जटिलता र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल कुनै कदम नचाल्ने स्पष्ट पारेको छ।

सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका मुद्दा

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा मुद्दा दायर भएका छन्। कास्कीसँगै रूपन्देही, काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतमा यी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेका लागि अदालतको यो पछिल्लो आदेशले कानुनी चुनौतीलाई अझ लम्ब्याइदिएको छ।