गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रियसभा सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट: ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौँ –गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि गम्भीर वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, यस मुद्दाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै ‘संवैधानिक इजलास’ मा सुनुवाइ हुने तय भएको छ, जसका लागि आगामी चैत २५ गतेको पेसी तोकिएको छ।

रिटमा मुख्य रूपमा नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) को उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुनका लागि कुनै पनि लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। गृहमन्त्रीकै रूपमा कार्यकारी पद सम्हालिरहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिनु संविधानको मर्म र अक्षर विपरीत रहेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन्।

यसबाहेक, रिटमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) र नैतिकताको प्रश्नलाई समेत प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। विगतमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउनुअघि निश्चित समय रिक्त रहनुपर्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का कट्टर अभियन्ता रहेका अर्याल आफैँ संलग्न रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नै सिफारिसको निर्णय गराउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको जिकिर गरिएको छ। आफ्नो नियुक्तिको निर्णय प्रक्रियामा आफैँ सहभागी हुनुले निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको रिटमा उल्लेख छ।

चैत २५ गते हुने संवैधानिक इजलासको सुनुवाइले गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रियसभा यात्रा र उनको वर्तमान पदको वैधानिकताका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो आदेशले आगामी दिनमा मन्त्रीहरूलाई संसदीय सदनमा लैजाने सरकारी अभ्यास र संवैधानिक सीमाका बारेमा नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिएको छ।