जेनेभा सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले उठाए जलवायु न्यायको मुद्दा

‘विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुहुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’

कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्।’

उनले अगाडि भने, ‘जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपतका कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे। ‘श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक संकल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु– विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको  सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसले नवीन सीपहरूको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताए। ‘औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाहरू, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाव सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रजस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गरेको र यी सबै क्षेत्रमा हामी मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘दुर्भाग्यवश विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो रकम घातक हतियारमा निरर्थक लडाइँका लागि लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ।’

सम्मेलनलाई सम्बाेधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिए।

उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।

सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात गरेको बताए।