ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस: जेनजी आन्दोलन दमनको सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक!

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’मा भएको बर्बर दमन र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) चन्द्रकुबेर खापुङमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई ‘लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ गम्भीर कसुरमा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

४ घण्टासम्म गोली चल्दा पनि मौन बसेको आरोप

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार संसद् भवन परिसर बाहिर करिब ४ घण्टासम्म लगातार गोली चल्दा, मानिसहरूको मृत्यु हुँदा र सयौँ घाइते हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय क्षति रोक्न कुनै पहल नगरेको ठहर गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यका सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने पदाधिकारीले थप मानवीय क्षति रोक्न प्रयास नगर्नु ठुलो कमजोरी र गैरजिम्मेवारी हो।” सोधपुछका क्रममा ओलीले दिएको जवाफलाई समेत आयोगले ‘गैरजिम्मेवार’ भनेको छ।

को-को परे कारबाहीको घेरामा?

आयोगले विभिन्न तहका अधिकारीहरूलाई फरक-फरक कसुरमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ:

• ज्यान मुद्दा (दफा १८१ र १८२): केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र चन्द्रकुबेर खापुङ। (दोषी ठहर भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने)।

• फौजदारी अनुसन्धान (दोस्रो तह): गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राअव विभाग प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजाल। उनीहरूमाथि शासकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी हेलचेक्र्याइँपूर्ण काममा सहयोग गरेको आरोप छ।

• विभागीय कारबाही: नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिबिक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारीसहित सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू।

• सैनिक अधिकारी: शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवारसहितका अधिकृतहरूमाथि प्रशासनिक कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

टीओबी (TOB) माथि पनि अनुसन्धान

आयोगले केवल सुरक्षाकर्मी र सरकारलाई मात्र होइन, आन्दोलनलाई उक्साउने समूहलाई पनि दोषी ठहर्‍याएको छ। बानेश्वरमा मोटरसाइकलमा आएर उत्तेजना फैलाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई संसद भवनतिर मोडने ‘टीओबी’ (TOB) सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ।