जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरण: केपी ओली र रमेश लेखकसहित सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ- गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। ६ सय पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार, घटनाका बेला सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरेका ओली र सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका लेखकले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा ‘अन्धाधुन्ध बल प्रयोग’ गर्न दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षा मन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललाई समेत मानवअधिकार उल्लङ्घन र दण्डहीनताका विषयमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। २ हजारभन्दा बढी अडियो-भिडियो र घाइतेहरूको बयानलाई आधार मानेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले राज्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि गोली प्रहार गरी घटनालाई हिंसात्मक बनाएको ठहर गरेको छ।

आयोगले यसअघि नै सरकारले सम्भावित घटनाको आकलन गर्न नसक्नु ठुलो कमजोरी भएको बताएको थियो। पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन आन्दोलनले उग्र रूप लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।