पर्यावरणमैत्री यात्रामा सरकारको ‘ब्रेक’: नयाँ कर नीतिले इभी विस्थापित हुने खतरा, गाडीमा ४० लाखसम्म मूल्य बढ्ने

काठमाडौँ-नेपाली उपभोक्ताको सस्तो, सफा र आधुनिक यात्राको पर्याय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को गतिमा सरकारले करको ‘स्पीड ब्रेकर’ लगाइदिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इभीमा लाग्ने करको जग नै परिवर्तन गरेपछि नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीको मूल्य आकासिने भएको हो। यसअघि मोटरको ‘पिक पावर’ (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण गर्दा हुने गन्तव्यहीन विवाद सुल्झाउन भन्दै सरकारले यसपटक ‘भन्सार मूल्य’लाई आधार त बनाएको छ, तर करका दरहरूमा भने भारी वृद्धि गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपाल भित्रिने साना-ठूला सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल ठोकिएको छ।

सरकारले इभीमा लाग्दै आएको पुरानो अन्तःशुल्क त हटाएको छ, तर त्यसको ठाउँमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ करको रूपरेखा भित्र्याएको छ। गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि सुरु हुने यो नयाँ शुल्क उच्चतम क्षमताका गाडीमा १३० प्रतिशतसम्म पुग्छ। यसका अतिरिक्त ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई यथावत् राखिएको छ। यो नयाँ र जटिल कर संरचनाका कारण नेपाली सडकमा गुड्ने हरेक इभीको मूल्य बढ्ने निश्चित भएको छ। बजारमा रहेका सबैभन्दा सस्ता (इन्ट्री लेभल) का गाडीको मूल्य कम्तीमा एक लाख रुपैयाँले बढ्नेछ भने प्रिमियम र ‘हाइ रेन्ज’का विलासी गाडीहरूको मूल्य ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिएको छ।

विशेष गरी मध्यम र उच्च वर्गको रोजाइमा पर्ने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीहरूमा यसअघि कुल करको भार १५६ प्रतिशत सम्म पर्ने गरेकोमा अब त्यो बढेर २२७ प्रतिशत पुग्नेछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) को लक्ष्य राख्ने र देशभित्रै उत्पादित जलविद्युतको खपत बढाउने नारा लगाइरहँदा, नीतिमा भने ठीक उल्टो कदम चालिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन्।

अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरूका अनुसार, पर्यावरण र उपभोक्ता दुवैको हितमा रहेको इभीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो अत्यधिक कर थोपरेर सरकारले यसलाई बजारबाटै विस्थापित गर्न खोजेको छ। यो नीतिले नेपालको हरित ऊर्जा रूपान्तरण र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।