१३ चैतदेखि बालेन सरकार: १८ मन्त्रालय र विज्ञ मन्त्रीको टिम, केही शीर्ष नेता भने पार्टीमै रहने

काठमाडौँ-गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी १३ चैतमा वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी कुल १८२ सिटसहित झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउन लागेको हो।

शपथ ग्रहणको कार्यतालिका

रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सरकार गठनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संवैधानिक र प्रशासनिक समन्वय पुरा भइसकेको छ। तय गरिएको कार्यतालिका अनुसार:

  • १२ चैत: नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुनेछ। सोही दिन साँझ रास्वपाले संसदीय दलको नेतामा बालेन शाहलाई औपचारिक रूपमा चयन गर्नेछ।

  • १३ चैत: राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुहुनेछ।

१८ मन्त्रालय र विज्ञ मन्त्रीहरूको खोजी

रास्वपाले आफ्नो ‘वाचापत्र’ मा उल्लेख गरे अनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने भएको छ। महामन्त्री बुर्लाकोटीले मन्त्रीहरूको नाम अझै टुङ्गो नलागेको बताए पनि १२ चैतको साँझसम्म सचिवालयले नामहरू फाइनल गर्ने तयारी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्री चयन गर्दा ‘विज्ञता’ लाई मुख्य आधार बनाइनेछ। सभापति रवि लामिछाने र भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिमण्डलको खाकाका लागि गृहकार्य गरिरहनुभएको छ। १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल पनि गठन हुनेछ।

पार्टी सञ्चालनका लागि ‘रिजर्भ टिम’

सरकारमा जाँदा पार्टी संगठन कमजोर हुन नदिन रास्वपाले नयाँ रणनीति अपनाएको छ। सचिवालय तहका केही माथिल्लो तहका नेताहरूलाई सरकारमा नपठाई ‘रिजर्भ’ मा राखेर पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइने समझदारी भएको छ। सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने र पार्टीले त्यसको अनुगमन एवं संगठन विस्तार गर्ने गरी शक्ति बाँडफाँड गरिएको छ।

शीर्ष नेताहरूको निर्णायक छलफल

सरकार गठनको अन्तिम खाका तय गर्न गत बिहीबार सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच घनीभूत छलफल भएको थियो। उक्त बैठकले जनमतको कदर गर्दै चुस्त र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने योजना पारित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

TOP