सर्वोच्चको इजलासमा रविको राजनीतिक भविष्य: अभियोग संशोधन सदर होला कि बदर?

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फौजदारी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको यो सुनुवाइले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको संवैधानिक र कानुनी वैधता परीक्षण गर्नेछ। यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये लामिछानेको हकमा मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगहरू संशोधन गरी हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ। तीमध्ये अधिकांशमा संगठित अपराध र कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत अभियोग लगाइएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत माघ २ गते लामिछानेको निवेदनलाई आधार मान्दै अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको र संगठित अपराधको मुद्दाले मिलापत्रमा बाधा पुर्‍याउने तर्क गर्दै उनले यस्तो विवादास्पद निर्णय लिएकी थिइन्। सुरुमा लामिछानेका लागि मात्र गरिएको यो निर्णयलाई दुई दिनपछि अन्य आरोपितका हकमा पनि लागू हुने गरी विस्तार गरिएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र ‘शक्ति दुरुपयोग’ को संज्ञा दिइएको छ। रिट निवेदकहरूले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगहरूलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभका आधारमा हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायम रहँदा लामिछानेलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न र सार्वजनिक पद धारणा गर्न कानुनी अड्चन आउने देखिएकाले त्यसलाई हटाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएको आरोप लागेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अब महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने विषयमा फैसला दिनेछ। यदि अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गरेमा लामिछानेलगायत गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरू विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू हट्नेछन्, जसले उनीहरूलाई जाहेरवालासँग मिलापत्र गर्ने र राजनीतिक हैसियत जोगाउने बाटो खोल्नेछ। तर, अदालतले उक्त निर्णय बदर गरिदिएमा उनीहरूविरुद्धका सबै गम्भीर अभियोगहरू यथावत रहनेछन्, जसले लामिछानेको संसदीय र राजनीतिक भविष्यमा थप संकट पैदा गर्न सक्छ।