मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रतिकार्यका लागि २४सै घण्टा अर्लटमा छौं:गृहमन्त्री

काठमाडौं-सरकारले मनसुन तथा विपतजन्य जोखिमबारे जानकारी दिनका लागि पैसा नलाग्ने टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ।

११४९ नम्बरमा आमनागरिकले २४सै घण्टा टेलिफोन गरेर विपतबारे जानकारी लिन सक्ने बन्दोबस्ती गरिएको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए।

संघीय संसदमा विपद् तथा मनसुनजन्य अवस्थाबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणको तयारी एवं प्रतिकार्यबारे जानकारी दिँदै उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेकाले पूर्वतयारीलाई विशेष ध्यान दिइएको बताए।

‘आजैबाट असोज १९ सम्मका लागि २४ घन्टा सूचना लिन तथा दिन टोल फ्री नम्बर ११४९ राखिएको र टोली खटिएको जानकारी दिए। १० वटा टोली खटिएका अवस्था छ। १२ बेलिब्रिज तैनाथ गरिएकाे छ। काठमाडौं र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘विपतपछि आउने सहयोग एकद्वार प्रणलीबाट वितरण हुनेछन्। विगतबाट सिक्दै अकालमा ज्यान गुमाउन नपराेस्, नागरिकलाई विपत् पर्दा सबैभन्दा पहिला सरकार पुगोस्, राज्य छ। अकालमा हामीले ज्यान गुमाउन पर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउने गरी भन्ने उद्देश्यले तयारी गरेका छौँ।’

उनले मनसुनजन्य विपतबाट जोगिनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको, नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुपर्ने पाटा र पक्षको पहिचान गरिएको, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ ध्यान दिएको उल्लेख गरे।

मनसुनबाट १८ लाख नागरिक र ८३ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथ्यांक प्रक्षेपण गर्दै गृहमन्त्रीले उक्त कमाण्ड पोस्टले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका रूपमा काम गर्ने बताए।

उनले मनसुनजन्य विपतमा परेका नागरिकको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेनाका १० हजार आठ सय ४७, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नौ हजार नौ सय २४, नेपाल प्रहरीका १० हजार पाँच सय ८५ दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको बताए।

यसैगरी, सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै, स्वयंसेवा परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका लागि एक लाखभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालनका लागि दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिए। यस्तै, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत विपतजन्य जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार र राहतमा परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिदिन गृहमन्त्रीले आग्रह गरे।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जनचेतना जगाउनका लागि विभिन्न १० जिल्लामा पाँच–पाँच जनाको टोली परिचालन भइसकेकाे उल्लेख गरे। सो टोलीले बाढी–पहिरोबाट जोगिन के–कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि के–कसरी राज्यका निकायलाई सम्पर्क गर्ने भन्नेबारे जानकारी गराउनेछ।

विगत एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न निकाय विपतबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी संयन्त्रको परिचालन एवं व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे लगातार छलफल गरिएको र आवश्यक तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको, निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर कम्पनीलाई पनि आग्रह गरिएको गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग गरी रु. ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाखबराबरको मौज्दात रहेको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले त्यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने राहत तथा उद्धारको काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्तै, विभिन्न १२ वटा बेलिब्रिज तयारी अवस्थामा रहेको, सडक अवरोध खुलाउन अत्याधुनिक उपकरणसहित जनशक्ति जुनसुकै समयमा परिचालन हुने गरी प्रबन्ध गरिएको बताए।

विपतमा नागरिकको जीवन बचाउने कुरा नै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण, आवश्यक कार्यविधि, नीति नियममा गर्नुपर्ने परिवर्तनबारे पनि तयारी गरिएको र विपतमा सबैभन्दा पहिले राज्यका निकाय पुगोस् भनेर प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयले  विभिन्न ११ मन्त्रालय, सातवटा ७७ र सात सय ५३ समन्वय गरेर दुःख पर्दा सरकार छ राज्य छ, महसुस गराउन सक्ने गरी पूर्वतयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिए। फरक एक प्रसंगमा गृहमन्त्री लामिछानेले  राजनीतिक दबाबका कारण कुनै पनि अपराधका घटनालाई सरकारले छुट नदिने प्रतिबद्धता जनाए।