सरकारले ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने: चीनको ४ मिलियन डलर सहायता स्वीकारदेखि सार्वजनिक बिदा निर्धारणसम्म

काठमाडौँ – सरकारले युवा पुस्ताको आवाज र सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै ‘जेनजी परिषद्’ (Gen Z Council) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नयाँ संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले युवाहरूका मुद्दालाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्न यो परिषद्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

निर्वाचनका लागि चिनियाँ अनुदान र बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचा

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छिमेकी मुलुक चीनबाट प्राप्त हुने ४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५३ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा (Financial Model) लाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम आयोजनालाई अघि बढाउन यो निर्णयले बाटो प्रशस्त गरेको छ।

उपभोक्ता अदालत र न्यायिक नियुक्ति

उपभोक्ताहरूको हकहित संरक्षणका लागि सरकारले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष तोकेको छ। उहाँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी यो नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभएको हो। साथै, बीमा क्षेत्रमा हुने ठगी र कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र कारबाही र किनारा गर्न बीमा ऐन २०७९ बमोजिम जिल्ला अदालतलाई अधिकार सुम्पिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

२०८३ सालको सार्वजनिक बिदा निर्धारण

सरकारले आगामी वर्षको क्यालेन्डर (पात्रो) व्यवस्थापनका लागि विक्रम संवत् २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदाहरूको सूची पनि निर्धारण गरेको छ। यस निर्णयले आगामी वर्षका चाडपर्व र दिवसहरूमा दिइने बिदालाई पूर्व निर्धारित र व्यवस्थित बनाएको छ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यो बैठकले विकास निर्माण, कुटनीति र प्रशासनिक सुधारका बहुआयामिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको देखिन्छ।