स्थानीय तहमा राजनीतिक शून्यता: उपनिर्वाचनको खर्च जोहो गर्ने कि अन्योलमै राख्ने?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने आकाङ्क्षासहित स्थानीय तहको पद त्यागेर चुनावी मैदानमा होमिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि पराजित भएपछि देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका जस्ता देशका प्रमुख स्थानीय निकायहरू अहिले प्रशासनिक र राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा पुगेका हुन्।

१४ मध्ये ११ पराजित: पद पनि गयो, चुनाव पनि हारियो

स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा नहुँदै सङ्घीय संसद् पुग्ने लक्ष्य राखेका १४ जना जनप्रतिनिधिमध्ये ११ जनाले लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको छ। यसरी पद त्यागेर पराजित हुनेहरूमा भरतपुरकी रेणु दाहाल, धुलिखेलका अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ, रंगेलीका दिलीप बगडिया, सूर्योदयका रणबहादुर राई, र टीकापुरका रामलाल डगौरा थारू लगायत रहेका छन्। त्यस्तै असिम राई, प्रकाशसिंह कार्की, मेजरकुमार राई, कमरुद्दिन राई, अस्मिता थापा, रामकिशोर सिंह र मनोज भट्टराई पनि संसदीय दौडमा असफल भएका छन्।

यद्यपि, यस जोखिमपूर्ण प्रतिस्पर्धामा काठमाडौँका बालेन्द्र शाह, धरानका हर्कराज राई र वीरगञ्जका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु भने विजयी हुँदै सङ्घीय संसद् प्रवेश गर्न सफल भएका छन्।

कानुनी व्यवस्था र उपनिर्वाचनको चुनौती

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ भने अनिवार्य रूपमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको खण्डमा भने उपनिर्वाचन गरिने छैन। हाल रिक्त भएका धेरैजसो ठाउँमा एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहे पनि निर्वाचन आयोग भने तत्काल उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।

आयोगको रणनीति: नयाँ सरकारको पर्खाइ

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकारसँग छलफल गरेर उपनिर्वाचनबारे निर्णय लिइनेछ। “उपनिर्वाचन गर्दा देशभर झन्डै ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। काठमाडौँ र भरतपुर जस्ता महानगरमा चुनाव गराउन अझ ठुलो आर्थिक भार पर्छ,” भण्डारीले भने, “त्यसैले नयाँ सरकारको सोच र समन्वयबिना आयोगले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन”।

हालका लागि यी १४ स्थानीय तहमा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू कार्यवाहक वा कर्मचारीमार्फत सञ्चालन भए पनि नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजनाहरू भने ठप्प हुने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले नयाँ सरकार गठन नभएसम्म यो विषयलाई ‘होल्ड’ मा राखेकाले स्थानीय जनताले भने नेतृत्वको अभाव झेलिरहनु पर्ने निश्चित छ।