लिपुलेकमा भारतको ‘दादागिरी’: नेपालको सहमति बिना नै त्रिदेशीय बिन्दुमा व्यापारिक गतिविधि सुचारु

काठमाडौं-नेपालको कडा विरोध र कूटनीतिक असहमति हुँदाहुँदै पनि भारतले आगामी जुन १ (जेठ १९) देखि लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष भट्टगाईले पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो नाका खुलाउने तयारी भइरहेको पुष्टि गर्नुभएको हो। सन् २०१९ मा कोभिड–१९ महामारी र सीमा विवादका कारण बन्द भएको यो मार्ग करिब ६ वर्षपछि पुनः सुचारु हुन लागेको हो।

भारतले यो नाका लामो समयसम्म बन्द हुँदा स्थानीय व्यापारीहरूले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको र उनीहरूको सामान तिब्बतको ताक्लाकोटस्थित गोदामहरूमा थन्किएकाले नाका खुलाउनु आवश्यक रहेको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसका लागि ‘अनापत्ति पत्र’ (NOC) जारी गरिसकेको छ भने गृह र वाणिज्य मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिइसकेका छन्। जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने यो व्यापारिक सिजनका लागि गुञ्जीस्थित ‘ट्रेड मार्ट’ मा बैंक, भन्सार र सञ्चार सुविधाहरू मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

नेपालले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएदेखि नै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाउँदै आएको छ। सन् २०२० मा भारतले त्यहाँ सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै उक्त क्षेत्र समेटेको थियो। अहिले पुनः नेपालको सहमति बिना दुई छिमेकी मुलुकले व्यापारिक गतिविधि अघि बढाउन लागेको भन्दै नेपालमा राजनीतिक स्तरमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ।

विशेष गरी एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा लगायतका राजनीतिज्ञहरूले “नक्सा हाम्रो, नियन्त्रण अरूको” भन्दै सरकारको मौनता र कूटनीतिक कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपालले यो त्रिदेशीय बिन्दुको विवाद समाधान नभई एकतर्फी रूपमा गरिने कुनै पनि गतिविधि मान्य नहुने अडान राख्दै आएको छ।