दाङको गाउँदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म: अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीको साहस र कानुनी क्रान्तिको कथा

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३, फूलवारीको एक सामान्य ग्रामीण परिवारमा जन्मिएका लोकेन्द्र बहादुर ओलीको जीवन यात्रा सङ्घर्ष र सफलताको अनुपम उदाहरण हो । उनले २०५९ सालमा एसएलसी (SLC) उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि सहरको यात्रा तय गरे। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता तथा आमसञ्चार र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेका छन् । कानुनमा स्नातक (LLB) पुरा गरिसकेका ओली हाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट फौजदारी कानुन र न्याय (Criminal Law and Justice) मा स्नातकोत्तर गर्दैछन्।

पत्रकारिता: अन्याय विरुद्धको पहिलो हतियार

लोकेन्द्र ओलीको व्यावसायिक यात्राको जग दाङकै ‘गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक’ बाट सुरु भएको थियो। मोफसलको पत्रकारिताबाट खारिँदै उनी झन्डै डेढ दशक ‘नयाँ पत्रिका’ र ‘कान्तिपुर टेलिभिजन’ जस्ता प्रतिष्ठित राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा वरिष्ठ उप–सम्पादक र भाषा सम्पादकका रूपमा सक्रिय रहे । पत्रकारिताकै माध्यमबाट उनले समाजका विकृति र सुशासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाए। पत्रकारिताको माध्यमबाट उनले समाजका विकृति, सुशासनको अभाव र नागरिकका अधिकारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाए। पत्रकारिताले नै उनलाई देशको शासन व्यवस्था र कानुनी छिद्रहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर दियो ।हाल उनी ‘सुप्रिम लिगल एड’ का संस्थापक सञ्चालक र नेपाल बार एसोसिएसनमा दर्तावाल अधिवक्ताका रूपमा कानुनी सेवामा समर्पित छन् ।

ऐतिहासिक कानुनी लडाइँ: जनप्रतिनिधिको तलब विरुद्धको रिट

लोकेन्द्र ओलीको परिचयमा सबैभन्दा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको अध्याय भनेको ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब’ विरुद्धको कानुनी लडाइँ हो। नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक वा तलब दिने परम्परागत व्यवस्था गरेको थिएन। तर, सातै वटा प्रदेश सभाहरूले संविधानको मर्म विपरीत ऐन बनाएर आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक तलब तोकेका थिए।

यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। उनले तर्क गरे कि “जनताको करबाट संकलित रकम जनप्रतिनिधिको खल्ती भर्ने गरी तलबमा खर्चिनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो।” सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै प्रदेशहरूले बनाएका ती कानुनहरू खारेज गरिदियो। यस एउटै फैसलाले राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ फजुल खर्च हुनबाट जोगिएको थियो। यो जित केवल लोकेन्द्र ओलीको व्यक्तिगत जित मात्र थिएन, यो नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र करदाता नागरिकहरूको जित थियो।

कोभिड-१९ महामारी र निःशुल्क उपचारको लडाइँ

२०७६ को अन्त्यतिर संसारभर कोभिड-१९ को महामारी फैलियो। नेपालको कानुनमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले पिसिआर (PCR) परीक्षणका लागि ५५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेर असुलिरहेको थियो। नागरिकहरू चरम सङ्कटमा परेका बेला सरकारले चालेको यो जनविरोधी कदम विरुद्ध अधिवक्ता ओली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्‍यो। उनकै कानुनी पहलका कारण देशभर पिसिआर परीक्षण र कोभिड-१९ को उपचार निःशुल्क गर्ने बाटो खुल्यो। यो ऐतिहासिक फैसलाले महामारीका बेला लाखौँ नेपालीको ज्यान बचाउन र सर्वसाधारणको आर्थिक भार कम गर्न ठुलो भूमिका खेल्यो।

विशेषज्ञता र वर्तमान सक्रियता

हाल लोकेन्द्र ओली संवैधानिक कानुन र फौजदारी कानुनका गहिरो जानकार मानिन्छन्। पत्रकारिताको पृष्ठभूमि र कानुनी शिक्षाको मिश्रणले गर्दा उनले जटिल मुद्दाहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्छन् । हाल उनी ‘सुप्रिम लिगल एड’ (Supreme Legal Aid) का संस्थापक सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन्। यस संस्थामार्फत उनले न्यायमा पहुँच नभएका र विपन्न वर्गलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएका छन्।

उनले ‘गोल्ड स्टोन कन्सल्टेन्सी’ मार्फत आमसञ्चार विशेषज्ञका रूपमा पनि आफ्नो सेवा दिइरहेका छन्, जहाँ उनी नागरिक सञ्चार, सार्वजनिक सचेतना र सरकारी नीतिहरूका विषयमा सल्लाहकारको भूमिका निभाउँछन् ।

न्यायको पहरेदार

दाङको एउटा कुनाबाट सुरु भएको उनको यात्रा आज देशको न्यायपालिकाको एउटा प्रभावशाली नाम बनेको छ। पद र पैसाभन्दा पनि कानुनी मूल्य र मान्यतालाई सर्वोपरि ठान्ने लोकेन्द्र ओलीको जीवनले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ— यदि दृढ इच्छाशक्ति र कानुनी ज्ञान छ भने एउटै व्यक्तिले पनि राज्यका गलत निर्णयहरूलाई सच्याउन सक्छ।

उनको यो यात्रा निरन्तर जारी छ, र ‘सुप्रिम लिगल एड’ मार्फत उनी धेरैका लागि न्यायको भरोसा बनेका छन्।