काठमाडौँका सुकुमवासीको व्यवस्थापन यही आर्थिक वर्षभित्र हुने, प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा दिए प्रतिबद्धता

काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको वर्षौँ देखिको चुनौतीपूर्ण सुकुमवासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पार्टी र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन र समस्या समाधान गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।

विगतका सरकारहरूले तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म अल्झाएर राखेको यो मुद्दालाई आफूहरूले सुल्झाउन लागेको भन्दै उनले हतार नगर्न आग्रह गरे। “३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौँ, केही समय लाग्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा भने।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बसेका सुकुमवासीहरूलाई विगतमा हटाइनुको मुख्य कारण उनीहरूको मानवीय सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारे। “विगतका धेरै वर्षमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने र स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर थियो,” प्रधानमन्त्री शाहले थपे, “उहाँहरूको निकास सिधै खोलामा थियो र फोहोरको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी पर्नुभएको थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो, जसलाई सरकारले जोगाउने काम गरेको हो।”

आफू स्थानीय सरकार (काठमाडौँ महानगरको मेयर) मा हुँदा नै सङ्घीय सरकारलाई यस विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र बुझाएको स्मरण गर्दै उनले वास्तविक पहिचानमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार खोला किनारबाट स्थानान्तरण गरिएकाहरूलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिनेछ। त्यसपछि देशैभरि कतै पनि जग्गा जमिन नभएका वास्तविक सुकुमवासीहरू प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई सरकारले जग्गाकै व्यवस्थापन गरिदिनेछ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि हाल भूमिसम्बन्धी समितिले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको र मन्त्रालयहरू समेत यसमा सक्रिय रहेको सदनलाई जानकारी दिइयो। बजेट वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “अस्ति अर्थमन्त्रीज्यू (डा. स्वर्णिम वाग्ले) ले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन।”

सरकारको यो स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएसँगै उपत्यकाको सुकुमवासी समस्याले अबको केही महिनाभित्रै तार्किक निष्कर्ष पाउने विश्वास गरिएको छ।