वैदेशिक रोजगारीमा श्रम मन्त्रालयको ऐतिहासिक ‘ब्रेक-थ्रु’: अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका लाखौँ नेपाली युवाहरूका लागि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एउटा अत्यन्तै राहतकारी निर्णय गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहले वर्षौँदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ‘क्यान्सर’ झैँ फैलिएको र बिचौलियालाई प्रश्रय दिइरहेको झन्झटिलो टोकन प्रणालीलाई तत्कालैबाट खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार मन्त्री साहको उपस्थितिमा बसेको मन्त्रालयको बैठकले प्रक्रियालाई पूर्णतः सरलीकृत गर्दै युवाहरूको सास्ती अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फारम भरेपछि पनि टोकन कुरेर हप्तौँसम्म पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा धेरैको उडान नै छुट्ने जोखिम रहन्थ्यो। अब उक्त प्रणालीको अन्त्यसँगै ‘आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति’  प्रदान गरिनेछ। यो व्यवस्थाले श्रमिकहरूको समय र लागत उल्लेख्य रूपमा घटाउने मात्र नभई, अनलाइन प्रणालीको नाममा हुने बिचौलियाहरूको चलखेललाई समेत जरैदेखि उखेल्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

डिजिटल क्रान्तिलाई थप विस्तार गर्दै सरकारले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ। अब श्रमिकहरूले तालिम केन्द्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर समय खेर फाल्नुपर्ने छैन। मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य-दृश्य (Video) सामग्रीहरू निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउनेछ, जसलाई श्रमिकले आफ्नै मोबाइलबाट जुनसुकै स्थानमा बसेर हेर्न र तालिम पूरा गर्न सक्नेछन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारले थप ५ वटा नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई समेत तीव्रता दिएको छ। साथै, श्रमिकका समस्या र गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ लाई २४ सै घण्टा प्रभावकारी बनाइने भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने महाअभियान र श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई सरकारले आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

मन्त्री साहले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिँदै बालेन शाह नेतृत्वको क्याबिनेटले पारित गरेको ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ लाई अक्षरशः पालना गर्न भनेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा म्यानपावर र एजेन्टहरूबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न ‘जिरो टोलरेन्स’ को नीति अपनाउँदै मन्त्रालयले विशेष ‘स्क्वाड’ परिचालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यो कदमले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।