सहकारी पीडितलाई राहत: १०० दिनभित्रै बचत फिर्ता सुरु हुने, कसूरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि नियमावली नै संशोधन

काठमाडौँ- नवनियुक्त बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सहकारीमा बचत गरेर विचल्लीमा परेका साना बचतकर्ताहरूका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ। सरकारको ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ मा सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै १०० दिनभित्रै बचत फिर्ताको ठोस सुरुवात गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको ‘डेडलक’ फुकाउने प्रयास

देशभरका साना तथा लघु उद्यमीहरूको अरबौँ रुपैयाँ सहकारीमा फसेका कारण बजारमा नगद प्रवाह (Liquidity) ठप्प भएको र अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनका बेला गरेको बाचा अनुसार नै यो योजनालाई क्याबिनेटबाट पारित गरिएको छ।

कानुनी बाधा हटाउन नियमावली संशोधन

सहकारी ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति रोक्का र जफत गरी बचतकर्तालाई बाँड्न हालको कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली’ लाई आगामी दुई महिनाभित्रै संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो संशोधनपछि ठग सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छिटो लिलाम गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न बाटो खुल्नेछ।

साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता

सरकारले सुरुवाती चरणमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। सहकारीको संकट समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त ‘एक्सन टोली’ ले ठग सञ्चालकहरूको पहिचान र उनीहरूको सम्पत्ति ट्रयाकिङको काम १५ दिनभित्रै सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।