बीपीदेखि ओलीसम्मको नियति: दुई तिहाइको उन्मादमा रास्वपाको ‘ब्रेक फेल’ हुने डर

काठमाडौँ – फागुन २१ को निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा महाभूकम्प ल्याइदिएको छ। साढे तीन दशकदेखि राज्यसत्ताको डाडु–पन्यु चलाउँदै आएका परम्परागत दलहरूलाई किनारा लगाउँदै ‘जेनजी’ (Gen-Z) विद्रोहको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिटसहित झन्डै दुई तिहाइको अभूतपूर्व ‘म्याण्डेट’ पाएको छ। तर, सरकार गठनको प्रक्रिया विधिवत् रूपमा सुरु नहुँदै पार्टीका दुई मुख्य खम्बा— सभापति रवि लामिछाने र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच देखिएको ‘शीतयुद्ध’ ले नागरिकमा संशय पैदा गरेको छ। कतै रास्वपा पनि विगतका शक्तिशाली सरकारहरू जस्तै आन्तरिक कलहको शिकार भएर कांग्रेस र नेकपाकै आत्मघाती बाटोमा लाग्ने त होइन? यो यतिबेलाको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो।

शक्ति सङ्घर्षको ६७ वर्षे ऐजेरु र रास्वपाको चुनौती

नेपालको संसदीय इतिहासमा शक्तिशाली सरकारहरू सधैँ आन्तरिक ‘घरझगडा’ का कारण ढलेका छन्। रास्वपाले आज जुन अवसर पाएको छ, त्यस्तै अवसर विगतमा चार पटक अरू दलले पनि पाएका थिए, तर ती कोही पनि टिक्न सकेनन्। २०१५ सालमा १०९ मध्ये ७४ सिट जितेका बीपी कोइरालाको सरकार होस् वा २०४८ मा १िलो जननिर्वाचित सरकार बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला, सबैको पतनको एउटा मुख्य कारण आन्तरिक खिचातानी नै थियो। २०४८ मा आफ्नै दलका ३६ जना सांसदले सरकारलाई असहयोग गरेपछि गिरिजाले रिसको झोकमा संसद् विघटन गरिदिएका थिए, जसले देशलाई अस्थिरताको सुरुङमा हाल्यो।

त्यति मात्र होइन, २०५६ सालमा कांग्रेसले फेरि १११ सिट ल्याउँदा ‘सन्त नेता’ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारियो, तर सरकार बनेको ९ महिनामै सत्ताको लोभमा उनलाई गलहत्याएर गिरिजाप्रसाद आफैँ कुर्सीमा बसेका थिए। पछिल्लो समय २०७४ मा झन्डै दुई तिहाइको वाम गठबन्धन (नेकपा) बन्दा पनि केपी ओली र प्रचण्डको ‘अहम’ का कारण ४० महिनामै त्यो शक्तिशाली जहाज धुजाधुजा भयो। रास्वपाका लागि यी घटनाहरू पाठ हुनुपर्नेमा अहिले रवि र बालेनबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनले कतै इतिहासकै पुनरावृत्ति हुने त होइन भन्ने डर पैदा गरेको छ।

रवि र बालेन: सहमति भर्सेस विधानको लडाइँ

रास्वपाभित्र अहिले देखिएको खटपटको केन्द्रमा पुस १३ गते भएको ७ बुँदे सहमति छ। जसमा रवि सभापति रहने र बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो। तर, चुनावी नतिजा आएपछि यो सहमति कार्यान्वयनमा दुईवटा ठुला पर्खाल देखिएका छन्। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, तर रास्वपाको विधानको धारा ६६ ले संसदीय दलको नेता बन्न निर्वाचित सांसदहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर बालेनलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएको आशंका बालेन समर्थकहरूले गरेका छन्। आइतबारको सचिवालय बैठकमा बालेनको अनुपस्थिति र ग्वार्कोको सांसद प्रशिक्षणमा रविको मात्रै नाम राखिनुले यो सत्ता सङ्घर्ष झन् सतहमा आएको देखिन्छ।

विज्ञको चेतावनी: ‘उन्मादले दुर्घटना निम्त्याउँछ’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार रास्वपाले पाएको मत ‘पुराना दलप्रतिको घृणा’ र ‘नयाँप्रतिको आशा’ को सङ्गम हो। उनी भन्छन्, “पुराना दलहरू जस्तै शक्ति र अहङ्कारको बाटोमा रास्वपा लाग्यो भने यो जनमतको अपमान हुनेछ। रवि र बालेन दुवै महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु नराम्रो होइन, तर व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षाले संस्था र देशलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन।” प्राध्यापक लोकराज बराल पनि २०१७ सालको बीपी सरकार र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दै भन्छन्, “त्यतिबेला राजा बाधक थिए, अहिले रास्वपाका लागि रास्वपा नै बाधक बन्ने खतरा छ। जनमतले उनीहरूलाई काम गर्न पठाएको हो, झगडा गर्न होइन।”

अवसर कि नियति? रास्वपाको भविष्य

रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले बाहिर आएजस्तो विवाद नभएको दाबी गरे पनि भुईँतहमा आशंका बाँकी नै छ। ६७ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि शक्तिशाली सरकारले कार्यकाल पूरा नगरेको ‘कालो इतिहास’ बदल्ने सुनौलो मौका अहिले रास्वपालाई छ। यदि रवि लामिछानेले संगठन र बालेन शाहले सरकारको नेतृत्व गर्दै एकअर्काका परिपूरक बनेर अघि बढे भने नेपालले ‘रोल मोडेल’ सरकार पाउनेछ। तर, यदि उनीहरू पनि गिरिजा र किसुनजी वा ओली र प्रचण्डकै जस्तो ‘मेरो र तेरो’ को लडाइँमा फसे भने, यो झन्डै दुई तिहाइको बहुमत बालुवामा खन्याएको पानी सरह हुनेछ।

जनताले रास्वपालाई कांग्रेस र नेकपाको विकल्पका रूपमा रोजेका हुन्, तिनीहरुकै प्रवृत्तिको उत्तराधिकारीका रूपमा होइन। रास्वपाको भविष्य अब रवि र बालेनको समझदारी वा टकरावले नै तय गर्नेछ।