स्वच्छ छविको ऐँजेरु: जब गृहमन्त्री आफैँले आफैँलाई राष्ट्रिय सभामा डोर्‍याए

काठमाडौँ – नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा ‘निष्ठाको राजनीति’ र ‘कानुनी शासन’ का पर्याय मानिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यतिबेला आफ्नै निर्णयको चक्रव्यूहमा फसेका छन्। चुनावी सरकारको सारथि बनेर गृह प्रशासनको कमाण्ड सम्हाल्दा उनले जुन उचाइ हासिल गरेका थिए, कार्यकालको उत्तरार्धमा गरिएको एउटा आत्मकेन्द्रित निर्णयले त्यो साखलाई नराम्ररी खलबलाइदिएको छ। आफैँ सहभागी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नै नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गराउनुलाई नागरिक समाजले ‘नैतिक टाटपल्टाई’ को संज्ञा दिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्व: सिद्धान्त र व्यवहारको खाडल

राजनीति र कानुनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) लाई अक्षम्य मानिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुन्छ। तर, हिजोका दिनमा यही पद्धतिका विरुद्ध वकालत गर्ने अर्यालले आज ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ को शैली अपनाएपछि बौद्धिक तप्का स्तब्ध छ। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार, नयाँ जनमत तयार भइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा कामचलाउ सरकारले यस्तो दूरगामी र व्यक्तिगत लाभको निर्णय गर्नु शोभनीय देखिँदैन। प्रक्रियागत रूपमा सिफारिस मन्त्रिपरिषद्कै अधिकार क्षेत्र भए पनि, यसको ‘टाइमिङ’ र ‘पात्र’ ले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको राप र अर्यालको ‘विश्वासघात’

भदौ २३ र २४ गते सडकमा ओर्लिएको ‘जेनजी’ (Gen-Z) पुस्ताको विद्रोह कुनै दलविशेष विरुद्ध मात्र थिएन, त्यो त वर्षौँदेखि जकडिएको नातावाद, कृपावाद र ‘सेटिङ’ को राजनीति विरुद्धको गर्जन थियो। रक्षा बम, तनुजा पाण्डे र सुदन गुरुङजस्ता युवा अभियन्ताहरूले जुन प्रणालीगत सुधारको सपना देखेका थिए, त्यही युवा लहरको जगमा मन्त्री बनेका अर्यालले नै ती मूल्यहरूमा ‘तुषारापात’ गरिदिएको आरोप लागेको छ। “हामीले अनुहार फेर्न होइन, प्रवृत्ति फेर्न आन्दोलन गरेका थियौँ, तर अर्यालले पुरानै राजनीतिको भद्दा नक्कल गरे,” एक युवा अभियन्ताले आक्रोश पोखे।

कानुनी चतुरता भर्सेस नैतिक धरातल

अधिवक्ताका रूपमा अर्यालको ट्र्याक रेकर्ड लोभलाग्दो छ। सुशीला कार्कीको न्यायको लडाइँदेखि बालेन शाहको कानुनी सल्लाहकारसम्मको भूमिकामा उनले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गरिसकेका छन्। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीको तर्क छ कि— ‘क्षमता हुनु र त्यसलाई शक्तिमार्फत हत्याउनु’ फरक कुरा हुन्। राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूको थलो हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर मन्त्री पदमा बहाल रहँदै आफ्नै लागि सिट सुरक्षित गर्नुले ‘विज्ञता’ लाई ‘स्वार्थ’ ले ओझेलमा पारिदिएको छ।

प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति

गृह मन्त्रालयभित्रै पनि यो निर्णयलाई ‘महत्त्वाकांक्षाको पराकाष्ठा’ का रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको कुरा गर्ने मन्त्रीले अन्त्यमा आएर आफूलाई ‘पुरानै रोग’ बाट मुक्त राख्न सकेनन्। यसले के सन्देश दिएको छ भने— नेपालको राजनीतिमा पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ। विज्ञताको आवरणमा शक्ति आर्जन गर्ने र शक्तिको आडमा पद सुरक्षित गर्ने यो उपक्रमले अन्ततः लोकतन्त्रका संस्थागत स्तम्भहरूलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ।

बिदाइको हात हल्लाउँदै गर्दा अर्यालले कमाएको प्रशंसा अहिले ‘आलोचनाको ताली’ मा बदलिएको छ, जसले आगामी दिनमा उनको राजनीतिक र कानुनी करियरमा एउटा कहिल्यै नमेटिने प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।