स्वायत्त क्षेत्रको माग गर्दै बराम समुदाय आन्दोलित: माग सम्बोधन नभए निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को चेतावनी

गोरखा — नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ‘बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माणको माग गर्दै बराम समुदायले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। नेपाल बराम संघकी भद्रकुमारी बरामले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना संवैधानिक मागहरू पूरा नभए आगामी २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (मतदान नगर्ने) सम्मको कडा निर्णय लिन सक्ने घोषणा गरेकी हुन्।

संविधान र अदालतको आदेश उपेक्षा गरिएको आरोप

नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) ले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हित र विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सोही प्रावधानको जगमा उभिएर २०७५ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको नाममा समेत उक्त क्षेत्र निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्थालाई राज्यले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको बराम समुदायको मुख्य आरोप छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम समुदायको कुल जनसङ्ख्या मात्र ७ हजार ८ सय ५९ रहेको छ। मुख्यतया गोरखा जिल्लामा सघन बसोबास रहेको यो समुदाय आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा निकै पछाडि परेको छ। भाषा र संस्कृतिमा धनी भए पनि उचित संरक्षणको अभावमा आफ्नो पहिचान लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। “संविधानले दिएको अधिकार र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुनु राज्यको प्रतिगामी सोचको नतिजा हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

बराम संघले आफ्नो मागलाई थप बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको समेत चर्चा गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र कायम गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष शून्य रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। दशकौँदेखि भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा बराम समुदायको ठुलो बलिदान रहेकाले अबको लडाइँ आफ्नै अस्तित्व र अधिकारका लागि हुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई अल्टिमेटम

सङ्घले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ का उम्मेदवारहरू तथा राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दामा लिखित सहमति र मन्जुरी जनाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यदि उम्मेदवारहरूले यो मुद्दामा ऐक्यबद्धता नजनाए र माग सम्बोधनको ग्यारेन्टी नगरे निर्वाचनमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ। आफ्नै भूमिमा उपेक्षित महसुस गरिरहेको यो सीमान्तकृत समुदायले यसपटकको निर्वाचनलाई अधिकार प्राप्तिको मुख्य अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ।