कार्यपालिकाको छायाँमा न्यायपालिका हुनु दुःखद् हो:अधिवक्ता मजगैयाँ

काठमाडौं-प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र संवैधानिक परिषद्का निर्णय लागू हुने गरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछी अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी शशि शर्मा मजगैयाँले आपत्ति जनाएका छन् ।

आवाज इन्टरनेशनलद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मजगैयाँले कार्यपालिकाले न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरुलाई छायाँमा पार्ने र घुमाउरो तरिकाले नियन्त्रणमा लिने आशयका साथ विधेयक परित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने ठाउँमा कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यकारिणी हावी हुँदा त्यसले शक्तीपृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्खलीत बनाउनुका साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अङ्कुश लगाउने काम भएको छ,यो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको भनिएको मुलुकका लागि त झन् अत्यन्तै दुःखद् हो, उनले भने । न्यायालय र संवैधानिक अंगहरुमा आफू अनुकुलका पात्रहरु चयन गर्ने र सबै निकायहरुलाइ हाइज्याक गर्ने दुशित मनशायबाट प्रेरित भएर निर्णय गर्दा र कानुन बनाउँदा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिवार बसेको बैठकले  संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।