सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी, यससँग जोडिएका सबैलाई करछुट

काठमाडौँ– देशभर एमसीसीको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । सरकार एमसीसी पारित गराउने एक प्रमुख उद्देश्य सहित अगाडी बढेको देखिन्छ । नवगठित शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब २ महिना पुग्न लागेको छ । देउवा सरकारको पुर्णता दिन भन्दा एमसीसी पारित गराउन हतारो गरिरहेको देखिन्छ ।

दल बिभाजन गराउने अध्यादेश ल्याउन संसद स्थगित गरेको सरकारले दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश भदौ २३ गते अगाडी नै निश्कृय हुने भएपछि भदौ २३ गतेको लागि संसद् बोलाएको छ। संसदमा धेरै विधेयकहरू रहेका छन । बजेट लगायत अन्य धेरै विधेयक पारित गर्न भन्दै आव्हान गरिएको संसद् बैठकको प्रमुख लक्ष्य भने एमसीसी नै पारित गराउने रहेको छ। एमसीसीको उच्च तहको प्रतिनिधि केही दिनमा नै नेपाल आउने समाचार यसअघि नै बाहिरिएको छ ।

एमसीसी पारित भएपछि त्यो परियोजनासँग जोडिएका कसैले कुनै प्रकारको कर तिर्नु पर्दैन। यदि कुनै कर तिर्नुपर्‍यो भने पनि त्यो फिर्ता हुन्छ। यस्तो व्यवस्था एमसीसी सम्झौतामा निकै महत्त्वका साथ र स्पष्ट रूपमा गरिएको छ। त्यसैले एमसीसीसँग कुनै प्रकारले जोडिएर कर छुटको अनुचित लाभ लिन सकिने प्रलोभनमा एमसीसीको वकालत गर्ने एउटा ठुलो तप्का नै अहिले देखिएको छ।

सम्झौताको दफा २.८ मा गरिएको व्यवस्था हेर्दा लाग्छ कि यो सम्झौतामा कसैगरी आफ्नो नाम मात्र जोडियो भने पनि कागजात मिलाएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करबाट पूर्णतया मुक्ति प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति देखि संस्था र व्यापारी देखि सेवा प्रदायक सबै एमसीसीको पक्षमा छन्। नेपालमा कसैले एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै छन भने कसैले बिरोध गरिरहेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता पत्र (एमसीए कम्प्याक्ट) मा करलाई धेरै महत्त्व दिइएको छ । जसमा छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने करहरूको सूचिमा मु.अ.कर छुट र फिर्ता, भन्सार महसुल छुट र फिर्ता, अन्तःशुल्क छुट र फिर्ता, कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा कर कट्टी छुट, व्यक्तिगत आयकर छुट, पेट्रोलियम कर छुट र फिर्ता, दूरसञ्चार सेवा कर छुट र फिर्ता, सम्पत्ति कर छुट र फिर्ता, सेवा कर छुट र फिर्ता, अन्य राष्ट्रिय करहरू छुट र फिर्ता र, स्थानीय कर छुट र फिर्ता भनेर किटान नै गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *